ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਰਚਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਕੀਕਤ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ “ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ)” ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਤੇ ਡੀ – ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ –
“ਇਹ ਨੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ – ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਣਾ ਵਿਚ।”
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਨੀਤੀਆਂ ਰਚ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੇ।
ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਹੈ – ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।
ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ – “ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਏ।”
ਜਦੋਂ ਇਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਹੇ – “ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਲਿਖਾਂਗੀ।”
ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਲਿਖੇਗੀ – ਹੱਕ, ਇਜ਼ਤ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ।
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ –
“ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ, ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।”
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਸਲੋਗਨ ਨਹੀਂ – ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਲ ਹੈ।